अफसर कर रहे मजाक, 17 हजार बच्चों के आवेदन अधूरे 

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शिक्षा के समाचार/education news


लखनऊ। शिक्षा के अधिकार का माखौल अफसर जमकर उड़ा रहे हैं। इस कानून का मजाक उड़ाए जाने के बाद अफसर छिपा भी रहे हैं। करीब 17 हजार बच्चों के आवेदन अधूरे ही रह गए। निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत हजारों बच्चों के फॉर्म अधूरे ही रह गए। अफसर अपनी नाकामी छिपाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पर नियंत्रण का षड्यंत्र रच रहे हैं।

स्थिति यह है कि पहले ऑनलाइन फॉर्म की समय सीमा कम कर दी। अब वेबसाइट से ‘एडमिशन प्रॉसेस’ का ऑप्शन ही ब्लॉक कर दिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों का निजी स्कूलों में दाखिला होना है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने एक मार्च से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की। इसमें बड़ी संख्या में फार्म भरने के लिए साइबर कैफे में भीड़ जुट गई।

यह संख्या लगातार बढ़ रही थी। लेकिन वेबसाइट ब्लाक करने से उनका सबमिट रुक गया। बताया जा रहा है कि पंद्रह मार्च को आखिरी तारीख थी, लेकिन सात मार्च को ‘एडमिशन प्रॉसेस’ का ऑप्शन ब्लॉक कर दिया गया। ऑनलाइन आवेदन संबंधी जानकारी वेबसाइट से गायब हो गई।

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