केंद्रीय कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश को दी मंजूरी

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National News / राष्ट्रीय समाचार

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ तीन तलाक को अपराध बनाने संबंधी अध्यादेश फिर से लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की गुरुवार को हुई बैठक में अध्यादेश में तीन तलाक देने को निष्प्रभावी और गैरकानूनी बनाया गया है।  

इसके लिए तीन साल कैद की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने अन्य अध्यादेशों और कुछ समझौता ज्ञापनों को भी मंजूरी दी। 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान-एम्‍स खोलने को मंजूरी दी है।

इनमें से दो जम्‍मू-कश्‍मीर के सांबा और पुलवामा जि़लों में खोले जाएंगे। तीसरे एम्‍स की स्‍थापना गुजरात में राजकोट में की जाएगी। मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच नई और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी द्विपक्षीय सहयोग के एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।

डेनमार्क के साथ समुद्री क्षेत्र के बारे में एक समझौता ज्ञापन को भी स्‍वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने भारत में व्‍यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए अत्‍याधुनिक मॉडल एकल विंडो के विकास के लिए जापान के साथ हुए समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी।

जापान के साथ द्विपक्षीय स्‍वैप व्‍यवस्‍था के लिए एक समझौते के प्रस्‍ताव का भी मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया। 

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