राज्य सरकारें करती हैं निधि उपयोग में अत्यधिक हस्तक्षेप

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नई दिल्ली। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन पर किए गए अध्ययन में यह समझने के लिए कि डीएमएफ ट्रस्ट कैसे काम करते हैं- ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित 12 शीर्ष खनन राज्यों में 50 खनन जिलों की समीक्षा की गई। इस अध्ययन के अनुसार किसी भी जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) ने खनन प्रभावित लोगों को इसके लाभार्थियों के रुप में नहीं पहचाना है, ज्यादातर राज्यों में डीएमएफ प्रशासन में नौकरशाहों और राजनीतिक प्रतिनिधियों का प्रभुत्व है।

 

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उचित प्रशासनिक ढांचे की अनुपस्थिति के कारण योजना के कार्यान्वयन में स्पष्टता का अभाव है तथा डीएमएफ फंडो का उपयोग कैसे किया जाएगा इसका निर्णय लेने में बहुत अधिक सरकारी हस्तक्षेप है। अध्ययन में बताया गया है कि कहीं भी लाभार्थियों की पहचान नहीं की गई है। इसका उद्देश्य मुख्य रुप से खान या खनन से संबंधित गतिविधियों के स्थान के आधार पर क्षेत्र का विकास करना है। जबकि खानों के आस-पास रहने वाले लोग निश्चित रुप से प्रभावित होते हैं, क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण कुछ सबसे महत्वपूर्ण लाभार्थियों को छोड़ देता है, जैसे खनन के कारण विस्थापित हुए लोग और खनन के लिए अपनी आजीविका (वन-आधारित आजीविका सहित) खोने वाले लोग।

 

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अध्ययन में कहा गया है कि किसी भी राज्य के डीएमएफ में ग्रामसभा सदस्यों के प्रतिनिधित्व की व्यावहारिक रूप से कोई गुंजाइश नहीं है। अध्ययन के अनुसार एक भी जिले ने बाल पोषण और पांच वर्षों तक के बच्चों की मृत्यु दर में सुधार के लिए आवश्यक निवेश नहीं किया है। यह ज्यादातर खनन प्रभावित जिलों में एक प्रमुख समस्या है और उच्च जनजातिय आबादी वाले क्षेत्रों में स्थिति विशेष रुप से खराब है।  

 

 

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