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केंद्र व राज्य सरकारों को निशुल्क दवा देने व भेदभाव न करने का भी निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कुष्ठ रोगियों को दिव्यांग का दर्जा दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें आज बड़ा तोहफा दिया है। कुष्ठ रोगियों को अब दिव्यांग का दर्जा मिल गया है। कोर्ट ने एक याचिका पर  आज फैसला देते हुए राज्य सरकारों को भी निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जाना चाहिए । कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया है कि कुष्ठ रोगियों को दिव्यांगों के आरक्षित कोटे से उनको लाभाविन्त भी किया जायेगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए केंद व राज्य सरकारों को एक आदेश भी जारी किया। कोर्ट ने अपने आदेश में सरकारों से कहा कि कुष्ठ रोगियों को निशुल्क दवाओं की व्यवस्था की जाये। इसके साथ ही यह भी आदेश दिया कि कुष्ठ रोगियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाये। आदेश में यह भी कहा ​गया कि स्कूलों में बच्चों को इसके बारे में पढ़ाया जाए और सरकार देश भर में जागरूकता अभियान चलाए।

बता दें शीर्ष अदालत ने पांच जुलाई को केंद्र को देश में कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाने के लिए व्यापक कार्य योजना दायर करने का निर्देश दिया था। उसने कहा था कि इस 'इलाज योग्य' बीमारी को लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करने नहीं दिया जा सकता।

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पीठ ने वकील पंकज सिन्हा की उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए जिसमें सरकार पर इस रोग से निपटने के लिए अपर्याप्त कदम उठाने के आरोप लगाए गए थे। इससे पहले अदालत ने कुष्ठ रोग से निपटने में उदासीन रवैये को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई थी और कहा था कि इसके इलाज योग्य होने के बावजूद यह अब भी देश में कलंक बना हुआ है।