Modi Cabinet : युवाओं, किसानों और स्वच्छ भारत के लिए अहम फैसले

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India News/भारत के समाचार 

 

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी फर्टिलाइजर यूनिटों को दोबारा से शुरू करने के लिए हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड को 1257.82 करोड़ रुपये का लोन देने का फैसला किया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि गोरखपुर फर्टिलाइजर यूनिट के लिए 422.28 करोड़ रुपये, सिंदरी यूनिट के लिए 415.77 करोड़ और बरौनी यूनिट के लिए 419.77 करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये लोन बिना ब्याज के दिए जाएंगे।


13 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय 

 

इसके अलावा कैबिनेट ने देश के विभिन्न हिस्सों में 13 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें 13 हजार विद्यार्थी पढ़ सकेंगे। फिलहाल भारत के सभी केंद्रीय विद्यालयों में करीब 12 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के रतलाम में एक जवाहर नवोदय विद्यालय भी खोलेगी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय कैबिनेट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब मोदी सरकार इस संशोधित बिल को मौजूदा संसद सत्र में पेश करेगी।


स्वच्छ भारत स्कीम के लिए 15 हजार करोड़ देने का फैसला

 

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार ने स्वच्छ भारत स्कीम के लिए 15 हजार करोड़ रुपये देने का भी फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए यह अतिरिक्त बजट नाबार्ड के जरिए दिया जाएगा। इससे 1.5 करोड़ घरों को फायदा होगा।

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