एनजीटी का बड़ा फैसला, दिल्‍ली सरकार पर 25 करोड़ जुर्माना

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National News / राष्ट्रीय समाचार

 

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में नाकाम रहना दिल्ली सरकार को भारी पड़ गया है। लगातार दिल्ली की आबोहवा खराब होते देख एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोंका है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह जुर्माना सरकार नहीं बल्कि अधिकारियों के वेतन और प्रदूषण फैलाने वालो लोगों वसूल की जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इस कदर खराब हो गया है कि लोगों को सांस लेने तक में तकलीफ होने लगी है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली त्योहार पर पटाखे फोड़ने को लेकर रोक लगाई थी। 

 


हर महीने 10 करोड़


एनटीजी ने प्रदूषण पर चिंता जाताते हुए सख्ती से जुर्माने की राशि जमा कराने का आदेश दिया है। एनजीटी ने कहा कि यदि दिल्ली सरकार तय किए गए जुर्माने की राशि अदा नहीं करती है, तो हर महीने 10 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। बताते चलें कि एनजीटी में प्रदूषण को लेकर आधा दर्जन से भी अधिक याचिकाएं डाली गई थी। इन याचिकाओं की सुनवाई कोर्ट सोमवार को कर रही थी। 

 


नहीं हुआ था पालन


सुनवाई के दौरान यह भी पाया गया कि जो आदेश पहले दिए गए थे, उनका पालन नहीं किया गया। आदशों की बात करें तो एक मामला रोहिणी  के आवासीय इलाके कहा है। यहां कोर्ट ने 200 से अधिक कार वर्कशॉप को बंद करने का सख्त आदेश दिया था। चूंकि इन वर्कशॉप के कारण पूरे इलाकों में ट्रैफिक जाम के साथ ही लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहता था। यही नहीं ये वर्कशॉप भी अवैध इलाकों में ही चल रही थीं। 

 

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