अफसरों की ट्रांसफर—पोस्टिंग में किसका हक...एक बार फिर दिल्ली सरकार एससी के दर पर

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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच अधिकारों का मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। इस बार दिल्ली सरकार ने अफसरों के ट्रांसफर—पोस्टिंग से जुड़े अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए अगले हफ्ते की तारीख दी है।

 

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बता दें दिल्ली में केजरीवाल सरकार गठन के बाद से ही एलजी और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों को लेकर तकरार बढ़ने लगी थी। मामला काफी आगे निकल चुका था। दिल्ली सरकार ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार, केंद्र और एलजी के अधिकारों पर सवाल उठाये थे। पिछले दिनों ही कोर्ट ने अपने फैसले में एलजी, केंद्र और दिल्ली सरकार के अधिकारों के बीच बंटवारा​ किया था।

जिसमें दिल्ली सरकार को अपने फैसलों में एलजी की अनुमति से अनिवार्यता को जरूरी नहीं बताया था, वहीं दिल्ली सरकार को अपने फैसलों की जानकारी एलजी को देने की बात कही थी। इसके अलावा पुलिस और जमीन से जुड़े मामलों का अधिकार ​केंद्र के पास ही रहने दिया था। वहीं अफसरों की ट्रांसफर—पोस्टिंग चुनी हुई सरकार का अधिकार क्षेत्र बताया था।

 

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अब दोबारा मामला इसी अधिकार को लेकर है। दरअसल दिल्ली के ​सर्विसेज विभाग ने दिल्ली सरकार का वह आदेश मानने से इंकार कर दिया था जिसमें अफसरों की ट्रांसफर—पोस्टिंग के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल की अनुमति जरूरी बताया था। विभाग का तर्क था कि गृहमंत्रालय के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया है जिसमें यह अधिकार एलजी और मुख्य सचिव का बताया गया है। इस बार इसी अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अगले हफ्ते कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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