राफेल पर जेपीसी की मांग को सरकार ने सिरे से किया खारिज

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कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब किसी जांच की जरुरत नही

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कांग्रेस के द्वारा उठायी जा रही जेपीसी की मांग को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस की मांग को निराधार बताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम है उसके बाद कैग की राय का कोई मतलब नही रह जाता है।

अपनी फेस बुक पर डाले गये लेख में वित्तमंत्री ने लिखा है कि कांग्रेस राफेल मामले पर देश में झूठ फैलाने के पहले प्रयास में विफल रही है तो अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर नये शिगोफे छोड़ रही है। श्री जेटली ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र के चार दिन राफेल व अन्य मुद्दों को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ गये हैं। उन्होने लिखा है कि लगता है कि कांग्रेस व विपक्ष शेष सत्र मे राफेल पर चर्चा के बजाये हंगामा ही करेगा।

वित्त मंत्री ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले में कांग्रेस याचिकाकर्ता नही थी और अब वह चाहती है कि मामले की जांच के लिए जेपीसी बनायी जाये ताकि सरकार ने जिस ​कीमत पर राफेल खरीदने का करार किया है उसकी तुलना सप्रंग सरकार के दौरान इन विमानों की कीमत पर हुई बातचीत से की जा सके।

उन्होने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर यह कहकर कि इसकी वैधता सिद्व हो चुकी है,किसी भी शंका को समाप्त कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी भी जांच की आवश्कता नही बचती है।

उन्होंने कहा कि प्रक्रिया, कीमत और आफसेट आपूर्तिकर्ता पर (न्यायालय के) अंतिम निष्कर्षों के संबंध में कैग की राय का कोई मायने नहीं है लेकिन हार से बिदके लोग सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं करते तमाम तरह के झूठ में विफल होने के बाद अब उन्होंने न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है जेटली ने कहा कि कांग्रेस अपने शुरुआती झूठ में विफल होने के बाद फैसले को लेकर कई और झूठ गढ़ रही है।

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