“राज्य सरकार को सेना के खिलाफ FIR करने का अधिकार नहीं”:  केंद्र सरकार

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शोपियां।  केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार शोपियां फायरिंग मामले में आमने-सामने आ गए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार को सेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 जुलाई तय कर दी है। अब उस दिन तय होगा कि मेजर आदित्य के खिलाफ FIR होगी या नहीं।

 

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वहीं सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा कि क्या एएफएसए की धारा 7 के तहत सेना के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले केंद्र की अनुमति जरूरी है या नहीं। वहीं अगली सुनवाई में ये भी तय होगा कि कर्मवीर सिंह की याचिका सुनवाई  योग्य है या नहीं?

 

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ये था मामला

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के शोपियां में 27 जनवरी को पथराव कर रही भीड़ पर फायरिंग की घटना में दो नागरिक मारे गए थे और एक घायल हो गया था। घायल नागरिक की भी बाद में मौत हो गई थी। तब सेना ने कहा था कि जवानों ने गांव में प्रशासनिक दस्ते पर हमले के बाद आत्मरक्षा में गोली चलायी थी, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मेजर रैंक के अधिकारी आदित्य कुमार के खिलाफ सिविलियन की हत्या का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज की थी।

इस घटना के बाद तत्कालीन  मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हत्‍या की जांच के आदेश भी दिए थे। इससे पहले फरवरी में भी सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्‍य के खिलाफ जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

 

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