सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35ए पर सुनवाई जनवरी तक टली

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केंद्र ने दिसम्बर में होने वाले पंचायत चुनावों का दिया हवाला, सुनवाई टालने की मांग 


नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के अनुच्छेद 35 ए पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई टाल दी गई है। कोर्ट ने अब इस पर सुनवाई 19 जनवरी 2019 में की जायेगी। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ाने की मांग की गई थी।

 

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सुनवाई की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर की ओर से पक्ष रखते हुए अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिसम्बर माह में सूबे में होने वाले पंचायत चुनावों का हवाला दिया।

कहा कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा एजेंसियां व्यस्त हैं ऐसे में अगर अभी सुनवाई हुई तो राज्य में कानून—व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कोर्ट से पंचायत चुनाव के बाद सुनवाई कराये जाने की मांग की।

वहीं इस मामले में केंद्र का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने भी पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढ़ंग से निपट जाने के बाद सुनवाई किए जाने की अपील की। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए अगली तारीख 19 जनवरी 2019 निर्धारित की है।

 

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बता दें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो विचार करेगा कि क्या अनुच्छेद 35ए संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन तो नहीं करता है। इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य के नागरिकों को विशेष अधिकार हासिल हैं। 

 

 

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