पुडुचेरी: कांग्रेस की चुनौती को 'सुप्रीम' झटका, किरण बेदी का निर्णय बरकरार

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पुडुचेरी। उच्चतम न्यायालय ने पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी के निर्णय को बरकरार रखा है। उन्होंने विधानसभा में तीन विधायकों को मनोनीत किया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा- 'उपराज्यपाल के पासमनोनीत करने का अधिकार है।' कांग्रेस ने उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि उपराज्यपाल को विधायक मनोनीत करने से पहले सत्ताधारी पार्टी के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए था।

क्या है मामला-

मामला 2017 का है। जब किरण बेदी ने भाजपा से जुड़े तीन लोगों को विधानसभा में विधायक के तौर पर मनोनीत किया था। इस वजह से उनकी कांग्रेस की वी नारायणसामी की सरकार के साथ टकराव की स्थिति आ गई थी। उनके इस फैसले के खिलाफ सत्ताधारी कांग्रेस ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पार्टी ने उपराज्यपाल पर चुनी हुई सरकार की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने बेदी के इस फैसले को अवैध बताया था।

15 नवंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी संघ की संपत्ति हैं और केंद्र को कांग्रेस सरकार से पुडुचेरी विधानसभा में विधायक मनोनीत करने के लिए परामर्श लेने की जरूरत नहीं है। शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति एके सीकरी के नेतृत्व वाली तीन जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।

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