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शुरू होगी आम्रपाली की 16 संपत्तियों की नीलामी

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भारत के समाचार/india news

सुप्रीम कोर्ट ने डीआरटी को दिया आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने डीआरटी  को आम्रपाली की 16 सम्पतियों की नीलामी/बिक्री का आदेश दिया है अनुमान है कि सम्पतियों की बिक्री से करीब 1600 करोड़ की उगाही होगी ये रकम सुप्रीम कोर्ट परिसर में मौजूद बैक में जमा होगी। कोर्ट ने आम्रपाली को निर्देश दिया कि वो 25 लाख की रकम से बैंक में एकाउंट खोले,आगे सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि कैसे इस रकम का अधूरे प्रोजेक्ट के निर्माण में इस्तेमाल हो। 

कोर्ट ने आम्रपाली के डायरेक्टर को 25 सितंबर को डीआरटी के सामने पेश होने का निर्देश देते हुए कहा है कि इसी बीच आम्रपाली सभी सम्बंधित दस्तावेज डीआरटी को जमा कराए,कोर्ट ने नाराजगी जताई कि 2015 के बाद अब तक आम्रपाली की 46 कम्पनियों के सभी खातों की डिटेल कोर्ट को क्यों नहीं सौंपी गई।

कोर्ट ने10 दिन के सभी एकाउंट की बैलेंस शीट सौंपने का निर्देश दिया कोर्ट ने फोरसिक ऑडिटर को निर्देश दिया कि वो 60 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपे कि कितनी रकम का कैसे गबन हुआ है।

 

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कोर्ट ने कहा था कि अब तक ऐसा रियल एस्टेट फ्रॉड नहीं देखा और 100 लोगों को जेल भेजना पड़ा,तो ये भी किया जाएगा। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम एनबीसीसी ने कोर्ट को बताया था कि आम्रपाली के सभी प्रोजेक्ट पूरे करने में करीब 8500 करोड़ रुपए लगेंगे।  आम्रपाली की संपत्तियों को बेच कर इन पैसों का बंदोबस्त कर पाना मुश्किल है बैंक से फंड लेने की कोशिश की जा सकती है,लेकिन उसमें भी दिक्कत आएगी। 

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एनबीसीसी को आम्रपाली के सभी अटके हुए अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी से 30 दिन में विस्तृत योजना मांगी थी।

 

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सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को कहा था कि वह 30 दिन में बताए कि वह आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्टों को कैसे पूरा करेगा साथ ही एनबीसीसी निर्माण कार्य पूरा करने के लिए निश्चित टाइम लाइन भी देगा साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के सभी ऑडिटर्स को आदेश दिया है कि वह ग्रुप की सभी 40 कंपनियों के खातों का बारीकी से परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

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