10 प्रतिशत आरक्षण देकर जीत का स्वप्न देख रही बीजेपी: आरएलडी

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लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता सुरेन्द्रनाथ त्रिवेदी ने कहा कि उप्र की योगी सरकार सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का झुनझुना थमाकर अपनी पीठ थपथपाने के साथ लोकसभा चुनाव में सवर्णो को ठगने का दिवास्वप्न देख रही है। वास्तविकता यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये इस आरक्षण का लाभ केवल केन्द्र सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों तक सीमित है। योगी सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में उसी की मंजूरी दी है। प्रदेश की राजकीय सेवाओं में इसका कोई भी लाभ सवर्णों को नहीं मिल पायेगा।


8 लाख से कम आमदनी


श्री त्रिवेदी ने कहा कि गरीब सवर्णों को आरक्षण देने में केन्द्र सरकार द्वारा रखे गये मानक का सबसे बड़ा फैक्टर 8 लाख से कम आमदनी वाला परिवार ही सवर्ण गरीबों में गिना जायेगा अथवा 5 एकड़ से कम भूमि वाला किसान। इस मानक के हिसाब से यदि कोई सवर्ण राजकीय सेवाओं में है, तो उसका परिवार इस आरक्षण से वंचित रहेगा और 5 एकड़ से कम भूमि और 1 हजार वर्ग फिट से कम आवास वाले किसान ढूंढने में भी मुश्किल से मिलेगा। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि यह आरक्षण केवल झुनझुना है और सवर्णों को इससे होशियार रहने की जरूरत है। 


धोखा देने का कुचक्र


रालोद प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी प्रदेश में होने वाले चुनावी गठबंधन से बौखला गयी है और एक बार फिर जनता को धोखा देने का कुचक्र रच रही है। प्रदेश सरकार की नीयत और नीति दोनो ही प्रदेषहित में नहीं है। सरकार केवल पूंजीपतियों के हाथों खेल रही है यदि ऐसा नहीं है, तो प्रत्येक विभाग में संविदा पर ही कर्मचारी क्यों नियुक्त किये जाते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन की भावना होना सरकार का मुख्य गुण होना चाहिए और ऐसी भावना की ही सरकार प्रदेश हित की ही सरकार कही जायेगी। संविदा कर्मचारियों का पूरा लाभ आउटसोर्सिंग कम्पनी को ही मिलता है, जो किसी न किसी पूंजीपति की होती हैं। गरीबों का हक छीनने वाली सरकार का पतन निश्चत रूप से होगा। 

 

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